शिफन कोर्ट के बेघरों को विस्थापित करने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन दिया।
मसूरी। शिफन कोर्ट आवासहीन निर्बलवर्ग मजदूर वर्ग एवं अनुसूचित जाति संघर्ष समिति मसूरी ने एसडीएम को ज्ञापन देकर मांग की कि शिफन कोर्ट के बेघरों को आवास उपलब्ध करा विस्थापित किया जाय।
ज्ञापन में कहा गया कि सिफन कोर्ट में रह रहे मजदूरों के 84 परिवारों को 24 अगस्त 2020 में पुरूकुल रोपवे के नाम पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में खाली करवा दिया गया था लेकिन चार साल होने पर भी शिफन कोर्ट के बेघरों को विस्थापित नही किया गया। जब कि नगर पालिका ने भूमि उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव पास कर हंस फाउंडेशन को देने की बात कही है और उन्होंने वहां पर मजदूरों के लिए कालोनी बनाने को कहा था वहीं विघायक व मंत्री गणेश जोशी ने भी कई बार आश्वासन दिया लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं किया गया। ज्ञापन में मांग की गई कि शिफन कोर्ट के बेघरों को शीघ्र आवास उपलब्घ करवाये जाय ताकि उनकी परेशानी का समाधान हो सके। ज्ञापन देने वालों में समिति के अध्यक्ष संजय टम्टा, महामंत्री राजेंद्र प्रसाद सेमवाल, कुलदीप रावत, दिनेश उनियाल व शिफन कोर्ट के बेघर आदि मौजूद रहे।
